दुईवर्षे कार्यकाल तोकेर गठन गरिएको संविधानसभाले निर्धारित समयभित्र संविधान निर्माण नगरी वर्षैपिच्छे म्याद थप गर्दै समयावधि लम्ब्याउने सिलसिला जारी राखेपछि संविधानसभाको औचित्य र उपादेयतालाई लिएर मुलुकमा बहस र विवाद प्रारम्भ भएको छ। संविधानसभा सदस्यको जिम्मेवारीलाई आकर्षक जागिर ठान्नेहरू र अतिवामपन्थीहरू, केवल यी दुईथरी मानिस यसको निसर्त निरन्तरताको पक्षमा देखिएका छन्। बाँकी प्रजातन्त्रवादी, स्वतन्त्र नागरिक र देशभक्तहरू वर्तमान संविधानसभाको अन्त्येष्टि गरी ताजा जनादेश या त्यस्तै उपयुक्त विकल्पमा जानु उपयुक्त हुने ठान्दै छन्। दुई वर्षका लागि छानिएका प्रतिनिधिले वर्षैपिच्छे आफैंलाई चुन्दै कार्यकाल थप गर्नु प्रजातान्त्रिक दृष्टिले जायज मानिएको छैन। तर, लज्जाबोध नभएपछि वस्त्रविहीन मानिस सडकमा र समाजमा बेफिक्री घुम्न सक्छ भनेझैं सभासद् रहेका अधिकांश राजनीतिकर्मी जनधारणाविपरीत आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन तत्पर देखिए, त्यसको अगुवाइ गरे प्रचण्ड र झलनाथले। प्रचण्ड ती नेता हुन् जो राज्यकोष रित्तिनेगरी आफ्ना कार्यकर्ता पालनपोषण गर्नु उचित ठान्छन्, जसले जातीय, क्षेत्रीय र सामाजिक सद्भाव फेरि बहाल हुन मुस्किल पर्ने गरी देशलाई अस्तव्यस्त बनाउन मुख्य भूमिका निर्वाह गरे, धर्मको विरोधको नाममा सनातनी हिन्दू धर्मलाई क्रमशः विस्तापित गरी इसाई धर्मलाई अघोषित रूपमा संरक्षण दिई विस्तार गर्न योगदान पुर्याए। झलनाथ त्यस्ता विभीषण हुन् जो आफ्नै लङ्का जलाउन अयोध्याका मानिसले पालेको बाँदर (हनुमान)लाई बाटो देखाउँदै छन्। गिरिजाप्रसादले प्रथम राष्ट्रपति बन्ने प्रलोभनमा परेर प्रजातन्त्र, मुलुक र काङ्गे्रसलाई जुन अवस्थामा पुर्याए अब झलनाथ गिरिजाप्रसादले पूरा गर्न बाँकी राखेको एउटा कर्ममा आफूलाई समर्पित गर्दै छन्– 'सर्वहारावर्गका नाममा माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीको एकदलीय अधिनायकवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने। २०४६ सालमा मदन भण्डारीले आफूलाई पार्टी महासचिवबाट हटाएको बदला लिनु झलनाथको एक मात्र उद्देश्य रहेको देखिन्छ। बहुदलीय जनवादको अवधारणालाई विस्थापित गरी एकदलीय अधिनायकवाद स्थापना गरिँदा मात्र मदन भण्डारीसँग साँचो अर्थमा बदला लिन सकेको हुन्छ भन्ने दृढ अठोटका साथ झलनाथ माओवादीको कथित क्रान्ति प्रक्रियाका सहयोगी बन्न पुगेको अनुमान गर्नु उचित हुनसक्छ। संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्दा आफू नेतृत्वको सरकारको आयु वृद्धि हुने र प्रचण्डसँग गरिएको गुप्त सम्झौताअनुसार निश्चित समयमा प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न पनि पाइने हुँदा झलनाथको प्रथम प्राथमिकता संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्नु बनेको छ। प्रचण्ड जो राज्य संयन्त्रहरूको उपयोग गर्दै विधिसम्मत ढङ्गबाट नै सम्पूर्ण राज्यसत्तामाथि आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्न चाहन्छन् उनका लागि संविधानसभाको मरण पुनः रोल्पा, रुकुम फिर्ता हुनुसरह हो, त्यसैले प्रचण्ड स्वाभाविक मृत्युबाट संविधानसभालाई जोगाउन जीवन–मरणको सङ्घर्ष गर्दै छन्, उनले यसो गर्नु स्वाभाविक छ। संविधानसभालाई माओवादीले साध्यपूर्तिको रणनीतिक साधनका रूपमा उपयोग गर्न मात्र चाहेको छ, संविधान निर्माणका लागि होइन। यो सत्य बुझ्न ढिलाइ हुँदै जाँदा माओवादीको जरा राज्य–संयन्त्रको नसा–नसामा घुस्दै छ र उसका हातपाखुरा वलिष्ठ हुँदै छन्। धेरै मानिस माओवादीलाई काङ्गे्रस या एमालेको विकल्प ठान्छन्, तर माओवादी स्वयम् आफूलाई कुनै पार्टीविशेषको मात्र विकल्प ठान्दैन। ऊ आफूलाई राज्य–प्रणालीकै विकल्प ठान्छ र सम्पूर्ण सत्ताको मालिक आफू एक्लै बन्ने 'नयाँ' (तर पुरानै हो) प्रणाली स्थापनाको अभ्यासमा छ। उनीहरू शान्ति प्रक्रियामा आएको भ्रम दिँदै क्रान्तिप्रक्रियामा केन्द्रित छन्। यस्तो पृष्ठभूमिमा अन्य स्वतन्त्र नागरिक, प्रजातन्त्रवादी, देशभक्त र चेतनशील एवम् बुद्धिजीवी समुदाय संविधानसभा निरन्तरताको पक्षमा किन क्रियाशील हुने? संविधानसभा जहाँ गैरप्रजातन्त्रवादी र गैरदेशभक्तहरूको बाहुल्य छ, जहाँ देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर धारणा बनाउनेहरूभन्दा पार्टी या एउटा निश्चित सिद्धान्त र विचारलाई केन्द्रमा राख्ने या कुनै प्रकारको विचार, क्षमता, योग्यता, प्रतिभा र इमानदारीरहित मानिसहरूको भीड लागेको छ। जसले निरन्तरता पाइरहँदा हिंसा, हिंसात्मक प्रवृत्ति, अराजकता, अनुशासनहीनता र गैरसमृद्धिमुखी प्रवृत्तिको मात्र संरक्षण हुन सक्दछ, त्यस्तो संविधानसभाको कार्यकाल थप्ने या त्यसलाई जीवित राख्ने कुरा गरेर नेपाली जनतालाई कतिसम्म अपमान र उपेक्षा गर्न खोजिँदै छ? एक देशपे्रमी नेपालीले सोच्नैपर्ने बेला आएको छ। विद्यमान संविधानसभाले भइरहेको सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने काम गरेको छ, जातीय र क्षेत्रीय एकता र सद्भावलाई बिथोलेको छ, बेथिति र विसङ्गतिलाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरिरहेको छ, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमसत्तालाई दुर्बल तुल्याउन मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको छ, नयाँ केही खोज्ने नाममा 'यदुवंशी नाश गर्ने मुसल फेला पारेको' देखाउँदै छ। यही संविधानसभाले संविधान बनाउने हो भने देशको एकता भङ्ग हुने र देश स्थायी रूपले गृहयुद्धको भुमरीमा फस्ने निश्चित छ। यस्तो अवस्थामा वर्तमान संविधानसभाले संविधान निर्माण गरेकोभन्दा नगरेको नै उचित मान्न सकिन्छ। साँच्चै भन्ने हो भने संविधानसभाले संविधान निर्माण गरेरभन्दा नगरेर मुलुकलाई धेरै ठूलो गुन लगाएको छ। यस्तै पृष्ठभूमिमा संविधान निर्माण गरेर जारी गरिएको भए देशले त्यसैबेलादेखि गृहयुद्ध व्यहोर्नुपर्दथ्यो भन्ने पर्याप्त आधारहरू छन्। कम्तीमा तीन वर्षसम्म संविधान नबनाइदिएर देशलाई गृहयुद्धमा जानबाट बचाएकोमा संविधानसभालाई धन्यवाद दिँदै जेठ १४ गते एउटा आतङ्कको अन्त्य गर्न देशवासी तयार हुनुपर्छ। मानिसहरू संविधानसभाको सदस्यले भत्ता खाएकोलाई इस्यु बनाउँछन्। भत्ता ठूलो मुद्दा होइन, अयोग्यहरूले समेत सुवर्ण मौका पाउनुपर्छ भनेर नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याइएको हुँदा कुनै पनि देशभक्त प्रजातन्त्रवादीहरूले यसमा चित्त दुखाउनु उचित होइन। पढाइमा कमजोर भए पनि वैज्ञानिक, इन्जिनियर, प्राध्यापक, वकिल, पत्रकार, चिकित्सक, व्यवस्थापक, प्रशासक आदि बन्न पाउनुपर्छ भनेर यहाँ कोटा प्रणाली कायम गरिसकिएको छ। यही बुझेर विद्यार्थीले चिट चोर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै भव्य जुलुस प्रदर्शनसमेत गरिसकेका छन्। जब चोरेरै पास गर्ने र चोरेर खान पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरिएको हो भने संविधान निर्माण गर्न अयोग्य रहे भन्दैमा सभासद्हरूले तलब–भत्ता खान पाउनुहुन्न भन्नु सर्वथा उचित होइन। मुख्य कुरा त के हो भने ०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन हुँदा पन्ध्र वर्ष पुगेका युवायुवती अहिले अठार वर्ष पूरा भई मतदाता बन्न योग्य भइसकेका छन् र यस्ता युवाको सङ्ख्या दस लाखभन्दा बढी रहेको अनुमान गरिन्छ। यहाँ देशको भविष्यका लागि संविधान बनाइँदै छ भने भावी पुस्ताका लाखौँ युवाको मतलाई बाहिर पारेर संविधान निर्माण गरिनु अनुचित र अनुपयुक्त छ। संविधानसभाका वर्तमान प्रतिनिधि छनोट गर्नेहरूमध्ये तीन वर्षभित्र हजारौँ–हज्ाारले मृत्युवरण गरिसकेका छन्। त्यसर्थ ताजा जनादेश वर्तमानको सर्वाधिक सुन्दर विकल्प हुनसक्छ। अब हुने धाँधलीरहित निर्वाचनले मात्र नेपाली जनताको वास्तविक प्रतिनिधि चयन गर्ने आशा गर्न सकिन्छ। संविधानसभा खासखास पार्टीका खास नेताहरूको बन्धनमा पर्यो, सभासद्हरूले स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्न पाएनन्। पार्टीका नेताहरूको मुख ताक्ने र 'स्याल हुइँया गर्ने' भूमिका मात्र सभासद्हरूले निर्वाह गरे। हुन त त्यहाँ स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने योग्यताका मानिस दस प्रतिशत थिए या थिएनन् यो अध्ययन–अनुसन्धानको विषय हुनसक्छ। देशको संविधानमा पार्टीले आफ्नो विचार–दर्शन थोपर्न प्रयास गरेका कारण सभासद्, संविधानसभा र मुलुक अन्योलमा परेको यथार्थलाई बुझ्ने हो भने विद्यमान सन्तुलन र संरचनाको संविधानसभालाई अरू तीस वर्ष कार्यकाल थप गरिदिए पनि यसले देशकेन्द्रित लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। प्राप्त लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नेमा सबै राजनीतिकर्मी केन्द्रित भइदिएका भए संविधान निर्माणका लागि वर्ष दिनको मात्र समय पनि पर्याप्त हुन सक्दथ्यो। तर, संविधानसभा प्रजातन्त्र र अधिनायकवादको विचार मन्थनको थलो बनेको छ। लोकतन्त्रवादीहरू बदलिन मिल्दै नमिल्ने, अधिनायकवादीहरू बदलिन चाहँदै नचाहने भएपछि जहिलेसम्म वर्तमान संविधानसभा रहन्छ त्यहीबेलासम्म विवाद र झमेला यथावत् रहन्छ भनेर बुझ्न सक्नुपर्छ। पाकिस्तानमा दुई वर्षका लागि गठित संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्दै साढे सात वर्ष पूरा समय दिँदा पनि त्यसले संविधान निर्माण गर्न नसकेको र त्यस्तो संविधानसभालाई भङ्ग गरी नयाँ निर्वाचनमार्फत नयाँ संविधानसभाको गठन गरिएपछि डेढ वर्षभित्रै मुलुकलाई संविधान दिएको यहाँ स्मरणोचित छ। पाकिस्तानको संविधानसभामा वैचारिक एवम् दार्शनिक विभिन्नता थिएन, केही व्यावहारिक र प्राविधिक विषयमा मात्र समस्या थिए। हामीकहाँ एकथरी लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्न चाहने अर्काथरी साम्यवादी दर्शनमा उभिएर एकदलीय अधिनायकवादी चरित्रको संविधान बनाउन चाहने अवस्था जीवित रहिन्जेल संविधानसभाबाट संविधान बन्ने या जारी हुने आशा राख्नु व्यर्थ छ, व्यर्थ कुरामा आशा राखेर हामी सबैले भूल गरेका छौँ। एकपटक निश्चित कार्यकालका लागि भनी निर्वाचित निकायले आफूमा अन्तरनिहित शक्ति र अधिकारको दुरुपयोग गरी अनिश्चित कालसम्म अस्तित्वमा राख्नु प्राकृतिक, राजनीतिक, कानुनी, संवैधानिक र नैतिक हरेक दृष्टिले अनुपयुक्त छ। मनोविज्ञानको नियमअनुसार संवेदनाहरू सामान्य रहेको अवस्थामा लिइने निर्णय मात्र उपयुक्त र दिगो हुनसक्छ। सम्पूर्ण देशवासीलाई उत्तेजित तुल्याउँदै र समाजको एकतालाई गिजोल्दै, स्वयम् सभासद्हरूसमेत तनाव र अवाञ्छित विवादको भुमरीमा रहेर तयार गरिने दस्तावेज मुलुक, लोकतन्त्र र जनताको हितमा हुने कल्पना कदापि गर्न सकिँदैन। संविधानसभामा उत्पन्न सवा दुई सयभन्दा बढी विषयका विवादमध्ये अधिकांश विषयमा सहमति भएको र अब थोरै मात्र विषयका विवाद बाँकी रहेको दाबी प्रचण्ड–झलनाथ गठबन्धनका समर्थकको रहेको छ। तर, मिलेको भनिएका विषय अत्यन्त सामान्य प्रकृतिका थिए र समय गुजार्नका लागि मात्र झिनामसिना विषयमा विवाद पैदा गरिएका थिए भन्ने यथार्थलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। कठिन, जटिल र संवेदनशील विषयमा त बहस प्रारम्भ नै भएको छैन। सङ्घीयता, राज्यको आन्तरिक संरचना, शासकीय स्वरूप, प्राकृतिक साधनको उपयोग र उपभोगलगायतका विषयमा जब बहस प्रारम्भ हुनेछ– त्यसपछि सबैलाई महसुस हुनेछ यो संविधानसभाले कहिल्यै पनि संविधान निर्माण गन सक्दैन भन्ने। त्यसैले, संविधान निर्माण गर्नै नसक्ने, निर्माण गरे पनि लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतासहितको संविधान बनाउन नसक्ने र वर्तमान संविधानसभाले संविधान जारी गरेमा मुलुकमा दीर्घकालिक द्वन्द्वको आरम्भ हुने भएकोले यसको स्वाभाविक मृत्युवरण गराई नयाँ विकल्पमा जान दलहरूबीच सहमति हुनु आजको उपयोगी विकल्प र आवश्यकता हो। सहमति बनाउन सकिँदैन भने विद्यमान समस्या समाधानको एक मात्र अर्को विकल्प 'युद्ध' हो, सबै नेपाली युद्धका लागि तयार हुनुपर्छ। भीष्म पितामहहरू कौरवका पक्षमा नलाग्ने हो भने नेपाली महाभारत अठार दिन पनि नपुग्दै सत्यको विजय भएर टुङ्गिन सक्दछ।
-घटना र विचार
Posts
