स्मृतिका पन्नाहरु

जेठ ५,                   कुमारी आमाबाट जन्मेका सन्तानले वंशजकै आधारमा नागरिकता पाउने गरी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको जिल्लास्थित महिला मानव अधिकार रक्षकहरुले स्वागत गरेका छन् । महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको सञ्जालका अध्यक्ष लक्ष्मी आचार्य, महिला पैरवी मञ्चका अध्यक्ष कृष्णा राना, विधवा महिला सरोकार केन्द्रका अध्यक्ष हुमा डि.सी. लगायतका महिला अधिकार सम्बद्ध संघसंस्थाहरुले शुक्रवार विज्ञप्ति निकालेर सर्वोच्चको सो फैसलाको स्वागत गरेका हुन् । 'पचहत्तरै जिल्लाका सिडिओ कार्यालयमा आमाको नामबाट नागरिकता लिन चाहनेलाई बाबुको सोधखोज नगरी नागरिकता दिन परिपत्र गर्नु । बाबु खोज्ने प्रचलन कुरीति हो, यो उन्मूलन गर्न चेतनामूलक शैक्षिक अभियान थाल्नू' सर्वोच्चको फैसला उद्दृत गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ,  ' आमाको नामबाट नागरिकता लिनलाई सहज वनाउने सर्वोच्चको सो फैसला अत्यन्त सकारात्मक छ । सर्वोच्चको सो फैसलाको हामी स्वागत गर्दछौं' प्रकाशित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'सो फैसलामा तदारुकता देखाई तत्काल कार्यान्वयनम...

काठमाडौं, ६ जेठ उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महराले अपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकाय र जनताको सम्बन्धलाई सुदढ् गर्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सार्नुभएको छ । उहाँले जनतासँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्नका लागि मातहतका अधिकारीहरुलाई निर्देशनसमेत दिईसक्नुभएको छ । शुक्रबार िसंहदबारस्थित गृहमन्त्रालयमा मन्त्रालयमातहतका उच्चअधिकारीहरुको माझमा गृहमन्त्रालय साचालनसम्बन्धी आफ्नो रोडम्याप प्रस्तुत गर्नुहुँदै गृहमन्त्री महराले जनताको सुरक्षाका लागि कुनै पनि कसुर बाँकी नराख्न निर्देशन दिनुभएको हो । काठमाडौं उपत्यकामा रहेका मन्त्रालयत मातहतका सहसचिव र तीन सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका डिडाईजीसम्मका उच्च अधिकारीहरुको माझमा मन्त्री महराले आफ्नो रोडम्याप प्रस्तुत गर्नुभएको हो । गृहमन्त्री महराले ुसवल राष्ट्रिय एकताको लागि सुदृढ जनसम्बन्ध र प्रभावकारी जनसुरक्षाु नारा लिनुभएको छ । शुक्रबार नै गृहमन्त्रालयमा केही साचारकर्मीहरुको सहभागीतामा गृहमन्त्रीले मन्त्रालयका उच्चअधिकारी र सुरक्षा निकायका उच्चअधिकारीहरुमाझ प्रस्तुत गर्नुभएको आफ्नो रोडम्याप सार्वजन...

             दुईवर्षे कार्यकाल तोकेर गठन गरिएको संविधानसभाले निर्धारित समयभित्र संविधान निर्माण नगरी वर्षैपिच्छे म्याद थप गर्दै समयावधि लम्ब्याउने सिलसिला जारी राखेपछि संविधानसभाको औचित्य र उपादेयतालाई लिएर मुलुकमा बहस र विवाद प्रारम्भ भएको छ। संविधानसभा सदस्यको जिम्मेवारीलाई आकर्षक जागिर ठान्नेहरू र अतिवामपन्थीहरू, केवल यी दुईथरी मानिस यसको निसर्त निरन्तरताको पक्षमा देखिएका छन्। बाँकी प्रजातन्त्रवादी, स्वतन्त्र नागरिक र देशभक्तहरू वर्तमान संविधानसभाको अन्त्येष्टि गरी ताजा जनादेश या त्यस्तै उपयुक्त विकल्पमा जानु उपयुक्त हुने ठान्दै छन्। दुई वर्षका लागि छानिएका प्रतिनिधिले वर्षैपिच्छे आफैंलाई चुन्दै कार्यकाल थप गर्नु प्रजातान्त्रिक दृष्टिले जायज मानिएको छैन। तर, लज्जाबोध नभएपछि वस्त्रविहीन मानिस सडकमा र समाजमा बेफिक्री घुम्न सक्छ भनेझैं सभासद् रहेका अधिकांश राजनीतिकर्मी जनधारणाविपरीत आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन तत्पर देखिए, त्यसको अगुवाइ गरे प्रचण्ड र झलनाथले। प्रचण्ड ती नेता हुन् जो राज्यकोष रित्तिनेगरी आफ्ना कार्यकर...