स्मृतिका पन्नाहरु

जेठ ५,   

               कुमारी आमाबाट जन्मेका सन्तानले वंशजकै आधारमा नागरिकता पाउने गरी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको जिल्लास्थित महिला मानव अधिकार रक्षकहरुले स्वागत गरेका छन् ।

महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको सञ्जालका अध्यक्ष लक्ष्मी आचार्य, महिला पैरवी मञ्चका अध्यक्ष कृष्णा राना, विधवा महिला सरोकार केन्द्रका अध्यक्ष हुमा डि.सी. लगायतका महिला अधिकार सम्बद्ध संघसंस्थाहरुले शुक्रवार विज्ञप्ति निकालेर सर्वोच्चको सो फैसलाको स्वागत गरेका हुन् ।

'पचहत्तरै जिल्लाका सिडिओ कार्यालयमा आमाको नामबाट नागरिकता लिन चाहनेलाई बाबुको सोधखोज नगरी नागरिकता दिन परिपत्र गर्नु । बाबु खोज्ने प्रचलन कुरीति हो, यो उन्मूलन गर्न चेतनामूलक शैक्षिक अभियान थाल्नू' सर्वोच्चको फैसला उद्दृत गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ,  ' आमाको नामबाट नागरिकता लिनलाई सहज वनाउने सर्वोच्चको सो फैसला अत्यन्त सकारात्मक छ । सर्वोच्चको सो फैसलाको हामी स्वागत गर्दछौं' प्रकाशित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'सो फैसलामा तदारुकता देखाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकृष्ट पनि गराउँन चाहन्छौं ।'

दोलखाकी एक युवतीलाई नागरिकता दिलाउँदै आइन्दा यस्तो अवस्थाका सबैलाई नागरिकता दिनुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । ती युवतीलाई आमाकै नामबाट नागरिकता दिन सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ गत विहिबार (जेठ ५ गते ) तयार भएको छ जसमा पचहत्तरै जिल्लाका सिडिओ कार्यालयमा आमाको नामबाट नागरिकता लिन चाहनेलाई बाबुको सोधखोज नगरी नागरिकता दिन परिपत्र गर्नु भन्ने आदेश गृह मन्त्रालयमा दिइएको छ ।

फैसलाले महिलाको आत्मसम्मान र स्वाभिमानको रक्षा गरेको भन्दै जिल्लाका महिला मानव अधिकार रक्षकहरुले नेपाली नागरिकका सन्तानलाई विभिन्न नाममा अनागरिक हुनुको पीडा भोग्दै आउनुपरेको सदियौंदेखिको कुपरम्परा र प्रचलन तोडिएको वताएका छन् ।