राज्यद्वारा साढे २ वर्षमा ५७ जनाको हत्या : ओएचसिएचआर

संयुक्त राष्ट्रसङ्‍घीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, नेपालले सन् २००८ जनवरीदेख २०१० जुनसम्म ५७ जनाको मृत्यु हुने गरी ३९ घटना भएका जनाएको छ। ती सबै घटनामा सुरक्षाफौजद्वारा गैरकानुनीरूपमा घातक बल प्रयोग गरिएका विश्वसनीय आरोप भएको पनि उसको दाबी छ।तराईमा भएका गैरन्यायिक हत्याका आरोपहरूको अनुसन्धान शीर्षक दिइएको सरोकारहरूका सारसङ्क्षेपमा उक्त जानकारी उल्लेख छ।सन् २००६ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेयता सार्वजनिक सुरक्षा कायम गर्ने कुरा सरकारका लागि सबैभन्दा ठूला चुनौतीमध्ये एक रहेको कुरालाई उच्चायुक्तको कार्यालय स्वीकार गर्छ भन्दै उक्त सारसङ्क्षेपमा उच्चायुक्तको कार्यालय आपराधिक गतिविधिविरुद्ध लड्ने, सार्वजनिक सुरक्षा बढाउने तथा कानुनको सम्मान अभिवृद्धि गर्ने सरकारका प्रयासहरूको समर्थन गर्छ भनिएको छ। तर यी पहलहरू अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्ड र नेपालको अन्तरिम संविधानअनुरूप हुनुपर्ने कुरामा जोड दिने पनि उसले बताएको छ। विशेष सुरक्षा कारबाहीको मानवअधिकारमाथि पर्ने प्रभावहरूलाई सम्बोधन गर्ने तथा राज्यका पात्रहरूद्वारा गरिएका गलत कार्य भएका आरोपहरूबारे अनुसन्धान गर्न प्रहरी उजुरी आयोग वा विशेष एकाइ जस्तो स्वतन्त्र संयन्त्र यथासम्भव चाँडो स्थापना गर्ने यो शान्ति प्रक्रियाको यो विशेष महत्त्वपूर्ण क्षण हो भन्ने यस कार्यालयलाई लागेको पनि त्यसमा उल्लेख छ।सारसङ्क्षेपले पूर्वी तथा मध्य तराईका दश जिल्ला समेटेको छ र कम्तीमा १६ वटा घटनामा पीडितको मृत्यु हुनुअघि उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको थियो भन्ने विश्वसनीय आरोप भएको बताइएको छ। भिडन्तका क्रममा मारिएका‘ भनिएका धेरै घटनामा प्रहरी कारबाहीहरूमा मृत्युभन्दा पनि पक्राउ भएको हुनुपर्थ्यो भन्ने निष्कर्ष पनि उसको छ। अधिकांश घटनामा पूर्ण तथा निष्पक्ष अनुसन्धान वा फौजदारी कारबाही नगरिएको पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ।यीमध्ये अधिकांश घटना सही ढङ्गबाट अनुसन्धान नगरिनु हाम्रो प्रमुख सरोकारमध्ये एक हो भन्दै प्रतिवेदनमा यस अवस्थामा सुधार ल्याउन ठोस कदम चाल्ने कुरामा सुरक्षा निकायहरूले साँचो इच्छा प्रकट गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरिएको छ।