चुनाव हारेकालाई सकेसम्म मन्त्री बनाउँदिनँ: खनाल

काठमाडौं, २२ माघ

एमाले सभासद्हरूले कांग्रेसलगायत अन्य पार्टीहरूलाई पनि सरकारमा ल्याएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई सुझाब दिएका छन्　। दलका अध्यक्ष तथा नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री खनालले पनि सरकार र मुलुकसामु शान्ति र संविधान निर्माण सरकारको मिसन भएको बताउँदै चुनाव हारेकालाई आफ्नो मन्त्रिमण्डलमा समावेश नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए　।

'पराजितलाई नै सरकारमा पुर्‍याएको भनेर हामीले धेरै आरोप खेप्यौँ, केही गाह्रो अप्ठ्यारोबाहेक निर्वाचितबाटै अबको सरकार बनाउँछौँ,' खनालले सभासद्हरूलाई आश्वस्त पार्दै भने　। उनले सरकारको आकार मझौला हुने, सक्षम, राम्रो छवि भएकालाई मन्त्री बनाउने पनि बताए　। 'ठूलो होइन मझौला आकारको सरकार बनाउँछौँ, सक्षमलाई मन्त्री बनाएर अपचलन नहुने वातावरण सिर्जना गर्छाैं,' खनालले भने, 'कम्तीमा कर्मचारीमाथि मन्त्रीले हात नउठाउनेलाई मन्त्रिमण्डलमा राखिनेछ　।' उनले महिला, मधेसी र जनजातिको पनि समावेशीकरणमा ध्यान दिने आश्वासन दिए　।

खनालले सरकारको नीति, कार्यक्रम र सञ्चालनको आचारसंहिता बनाएर अघि बढ्ने तयारी भएको बैठकलाई जानकारी गराएका थिए　। उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकार शान्ति र संविधान निर्माणको राष्ट्रिय दायित्व, राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रति प्रतिबद्ध रहने बताए　। खनालले सरकारको मिसन शान्ति र संविधान भएकाले मिसन पूरा गर्ने संकल्प र लक्ष्य पूरा गर्न पार्टी एकढिक्का हुनुपर्ने पनि बताए　।

खनालले पार्टीले एकताबद्ध भएर निर्णय गरेकै कारण मुलुकको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी एमालेको काँधमा आएको बताए　। 'पार्टी एकताबद्ध भएर सर्वसम्मत निर्णय गरेर उम्मेदवारी दियो, धेरैले सोचेका थिए- एमालेमा विवाद छ, यसले उम्मेदवारी पनि दिन सक्दैन,' खनालले भने, 'एमालेले केही गर्न सक्दैन भन्नेहरूको सपना तुषारापात गरेर एमालेको सिंगो पंक्ति एकताबद्ध भयो र यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी एमालेको काँधमा आएको छ　।' पार्टीलाई अझै एकताबद्ध बनाउन सके शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको चुनौती पनि सामना गरेर देखाउने खनालको भनाइ थियो　।

शनिबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा सभासद्हरूले निर्वाचनमा खनालको मन्त्रिमण्डलमा पराजित अनुहारहरूलाई समावेश नगर्न पनि उनीहरूले सुझाब दिएका छन्　।

दलको बैठकले प्रधानमन्त्री खनाललाई बधाई ज्ञापन गर्दै सरकार गठनबारे सुझाब दिएको हो　। 'प्रतिपक्षमा मतदान गरेका भए पनि कांग्रेस र मधेसी दलहरूलाई सरकारमा समावेश गरेर शान्ति र संविधानको लक्ष्य पूरा गर्न ध्यान दिनुपर्छ,' सभासद् कुलप्रसाद नेपालले भने, 'पहिले सरकारको नेतृत्व नै पराजितहरूलाई दिएका थियौँ, अब विशेषज्ञका रूपमा कसैलाई ल्याउनैपर्नेबाहेक पराजितलाई सकेसम्म मन्त्रिपरिषद्मा सामेल नगरौँ　।' सभासद्हरूले खनाल नेतृत्वको सरकारसँग अवसरभन्दा चुनौती बढी भएकाले शान्ति र संविधानको दायित्व पूरा गर्न केन्दि्रत भएर लाग्न सुझाब दिएका छन्　।

'शान्ति र संविधान निर्माणको चुनौती सामना गर्न सके एमालेका सामु उज्यालो सम्भावना छ र एमाले नै योग्य पार्टी बनेर देखा पर्नेछ,' सभासद् रवीन्द्र अधिकारीले भने, 'त्यसका लागि अरू पार्टीलाई पनि सरकारमा ल्याएर शान्ति र संविधान निर्माणको मूल काम पूरा गर्नु आवश्यक छ　।' माओवादीको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व रहेकाले माओवादीले त्यसलाई वामपन्थी रंग दिएर ध्रुवीकरणको अभ्यास चलाउन सक्नेतर्फ सचेत हुन पनि खनाललाई केही सभासद्ले आग्रह गरेका थिए　। 'प्रधानमन्त्री चुनावको दिन प्रचण्डले हामीले देखाइदिएका छौँ भनेर के भन्न खोजेका हुन् ?' सभासद् रामनाथ ढकालले भने, 'उनको भनाइले उत्पन्न हुने परिणामलाई मेटेर कांग्रेस र मधेसी दलहरूलाई पनि सरकारमा ल्याउन सके मात्र सफल हुन सकिन्छ　।'

मन्त्रिमण्डलमा काम सिक्न नभई सक्षम र अनुभवीलाई मात्र पठाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो　। 'समय धेरै बाँकी छैन, हनिमुन अवधिभित्रै संविधान बनाउनुपर्नेछ,' ढकालले भने, 'यस्तो वेलामा काम सिकाउन मन्त्री बनाएर पठाउने होइन　।' अधिकांश मधेसी सभासद्ले तराई-मधेसबाट सरकारमा यथोचित प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताएका थिए　। केही सभासद्ले भने माओवादीको समर्थनमा सरकार बनेकाले माओवादीको मात्र कुरा सुन्ने अवस्था आउन नदिन खनाललाई आग्रह गरेका थिए　। 'हिजो कांग्रेसको समर्थनमा सरकार बनेको थियो, त्यसले हाम्रोभन्दा कांग्रेसको कुरा सुन्यो, सभासद् छेजुङ लामाले भनिन्, 'अब माओवादीको समर्थन भएकाले उसैको मात्र कुरा सुन्ने स्थिति नहोस्　।' सभासद्हरूले मन्त्रिमण्डलमा जातीय, लैंगिक र भौगोलिक सन्तुलन मिलाउन, सक्षम र योग्य व्यक्तिलाई समावेश गर्न र सानो आकारको बनाउन पनि सुझाब दिएका थिए　।