३ महिनापछि ‘एमआरपी’ अनिवार्य

काठमाडौं, ७ फागुन- अबका ३ महिनापछि रोजगारीका लागि बिदेसिने नेपालीले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) अनिवार्य लिनुपर्ने भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले जेठ १ देखि हस्तलिखित राहदानीमा अन्तिम श्रमस्वीकृति नदिने भन्दै अनिवार्य एमआरपी बनाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (आईकाओ)ले सन् २०१५ नोभेम्बरपछि हस्तलिखित राहदानीलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्नेछ । त्यही व्यवस्थाका कारण विदेश जाने कामदारले हस्तलिखित राहदानी लिए १ वर्ष नबित्दै पुनः अर्काे राहदानी परिवर्तन गर्नुपर्ने हुँदा जेठदेखि नै एमआरपीलाई बाध्यकारी बनाइएको विभागले जनाएको छ । एमआरपी काठमाडौंको राहदानी विभागमा मात्र बन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमस्वीकृति लिनेमध्ये २५ प्रतिशतसँग अझै हस्तलिखित राहदानी छ । रोजगार विभाग प्रवक्ता बद्रीकुमार कार्कीले विदेशमा रहँदा राहदानी बनाउन झन् असहज हुने भएकाले हस्तलिखित राहदानीको म्याद सकिनुअघि नै एमआरपी लागू गर्न खोजिएको बताए । उनका अनुसार नेपाली दूतावासहरूले पनि छिटो एमआरपीमा मात्र श्रमस्वीकृति दिन सुझाव दिइरहेका छन् । “यहीँबाटै एमआरपी लिएपछि विदेशमा दुःख पाइँदैन,” उनले भने, “यात्रा पनि सहज हुन्छ ।”

विदेशबाट राहदानी बनाउनुपर्दा धेरै समय लाग्छ । दूतावासले राहदानी विभागमा सिफारिस गरेको ६–७ महिनापछि मात्र हातमा एमआरपी पर्छ । त्यसमाथि फोटो वा अन्य विवरण नमिले झन् बढी समय लाग्छ ।

म्यानपावरमा नागरिक बडापत्र

विभागले बिदेसिने नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी जानकारी दिने उद्देश्यले नागरिक बडापत्र राख्न म्यानपावर एजेन्सीलाई १५ दिनको समयसीमा दिएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन ०६४ बमोजिम सबै म्यानपावरले कामदारको लागत खर्च, कामदार तथा म्यानपावरका अधिकार÷दायित्व स्पष्ट खुल्ने गरी बडापत्र राख्नुपर्ने विभागले जनाएको छ ।

“कामदारले विदेश जाँदा कम्तीमा पनि के–के सुविधा पाउँछन्, कानुनी उपचार कसरी लिने भन्ने थाहा पाउनु आवश्यक छ । यसले मात्र वैदेशिक रोजगार यात्रा सहज हुन्छ,” विभागका महानिर्देशक कृष्णहरि पुष्करले भने, “कामदार विभागसम्म आइपुग्दैनन्, म्यानपावरका कार्यालबाटै जानकारी पाऊन् भन्ने उद्देश्यले बडापत्र अनिवार्य बनाइएको हो ।” तोकिएको समयभित्र बडापत्र नराखे कानुनबमोजिम कारबाही हुने उनले बताए ।

कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी जानकारी नहुँदा म्यानपावर तथा एजेन्टले बढी रकम असुल्ने गर्छन् । सरकारले तोकेको सिलिङभन्दा बढी रकम असुले कामदारले विभागमा उजुरी दिन सक्नेबारे जानकारी पाउन पनि बडापत्र आवश्यक रहेको पुष्करले बताए । “बडापत्रले ठगी धेरै घट्छ,” उनले भने ।

खाडी मुलुकमा ७० हजार र मलेसिायमा ८० हजार रुपैयाँ अधिकतम लागतको सिलिङ रहे पनि म्यानपावरले दोब्बरसम्म उठाउने गरेका छन् ।