आतंककारी सुचीवाट नहटाउन

नेपाली जनसर्म्पर्क समिति अमेरिकाले प्रजातन्त्र, वहुदलीय प्रतिस्पर्धा, मानवअधिकार, वाईसीएलको ज्यादती, लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता लगायतमा माओवादी पार्टर्ीी पर्ूण्ा प्रतिवद्धता नदेखाउंदासम्म आतंककारी सुचीवाट नहटाउन अमेरिकी सरकारलाई दवाव दिने निर्ण्र्ाागरेको छ । मातृपार्टर्ीीेपाली काँग्रेसले माओवादी समक्ष विगतमा राखेका विभिन्न शर्तहरु पुरा गराउनका दवाव दिन लागिएको हो । माओवादीलाई अमेरिकी सरकारले एक्जुकेटिभ अर्डर अर्न्तगत आतंककारी सुचीमा राखेको छ । पार्टर्ीी अघि सारेका शर्तहरु पुरा नहुदांसम्म माओवादीमाथि लगाएको आतंककारीको सुची नहटाउन समितिले अमेरिकी सरकारको ध्यानाकर्षा गराउने निर्ण्र्ाापनि गरेको छ । यसका लागि अमेरिकी सिनेटरहरुसँग भेटघाट, विरोध पर््रदशन र स्टेट डिपार्टमेन्टमार्फ् ज्ञापन पत्र बुझाइने जस्ता कार्यहरु गरिने समितिका अध्यक्ष आनन्द विष्टले वताउनु भयो । अन्य देशमा रहेका नेपाली जनसर्म्पर्क समितिहरुलाई पनि यो अभियानमा सहभागी हुन जनसर्म्पर्क समितिले अनुरोध गरेको छ । अमेरिकामा जनसर्म्पर्क समितिले जारी गरेको विज्ञप्तीमा शान्ति प्रक्रियाको आरम्भदेखि सरकार गठनका अवधिसम्म माओवादीका पक्षबाट पटकपटक सहमति विपरितका काम भईरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा माओवादीलाई विश्वास गर्न सकिने स्थिति देखिदैंन । तर्सथ हामी हाम्रो मातृपार्टर्ीीेपाली काँग्रेसले विगतमा अघि सारेका प्रमुख सात शर्तहरुलाई पुरा गराउन माओवादीको ध्यानाकर्षा गराउँदछौं । आइतवार वसेको केन्द्रिय समितिको बैठकले माओवादीको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन हुनुअघि सरकारमा सामेल हुन नेपाली काँग्रेसले अघि सारेको शर्तलाई कार्यान्वयन गर्न माओवादीविरुद्ध दवाव सिर्जना गर्ने यस्तो निर्ण्र्ाागरेको हो । काँग्रेसले माओवादीसमक्ष प्रतिष्पर्धात्मक बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाप्रतिको प्रतिवद्धता,मानव अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताबारे माओवादीको स्पष्ट अवधारणा, युद्धकालमा माओवादीले कब्जा गरेको सम्पर्ुण्ा सम्पति फिर्ता ,वाइसीएलको ज्यादती अन्त गर्नुपर्ने लगायतका प्रमुख शर्तहरु अघि सारेको थियो । यी शर्तहरुमा माओवादी सहमत हुन नसकेपछि काँग्रेस सरकारबाहिर रहेको र अहिले माओवादीको नेतृत्व तहवाटै संसदीय व्यवस्थाप्रति नकारात्मक टीप्पणी गर्न थालेपछि जनसर्म्पर्क समितिले यस्तो निर्ण्र्ाागरेको हो । माओवादीले सरकारी तहबाटै आफ्नो पार्टर्ीीथिको आतंककारी सुची हटाउन अमेरिका समक्ष अनुनय विनय गर्दै आएको छ । जनसर्म्पर्क समितिको यो पछिल्लो निर्ण्र्ाााई नेपाली काग्रेसले माओवादीलाई आफ्ना शर्तहरु पुरा गराउन कुटनीतिक रुपमा लविङ शुरु गर्न लागेको अर्थमा लिनु उपयुक्त हुने जनसर्म्पर्क समितिका पदाधिकारीहरुले बताएका छन् । समितिका सचिव गौतम दाहालका अनुसार अब यस्तो दवावमुलक कार्यलाई समितिका स्थानीय च्याप्टरहरुमार्फ पनि अघि बढाइनेछ र जनसर्म्पर्क समितिको आगामी महाधिवेशनको एक प्रमुख एजेण्डा मध्ये यो पनि एक हुनेछ ।