Posts
हि.दृ. संवाददाता
नेकपा एमाले र मधेसी जनाधिकार फोरमको र्समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड मुलुकको प्रधानमन्त्री बने पनि नयाँ सरकार चलाउन सजिलो छैन । अस्तव्यस्त मुलुकलाई सही राजनीतिक दिशा प्रदान गर्न र आम जनतालाई न्यूनतम राहत र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न नयाँ सरकारलाई फलामको चिउरा साबित हुनेछ । माओवादी नेतृत्वको सरकारको अन्तर्रर्ााट्रय जनाधार नभएको र अन्तर्रर्ााट्रय सहयोगबिना नेपालको राजनीति र अर्थनीति चल्न नसक्ने भएकाले माओवादी नेतृत्वले आफ्नो उग्रवादी कम्युनिष्ट आवरण फर्ेर्नुपर्ने देखिएको छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई पर्ूण्ारुपले आत्मसात नगरे अन्तर्रर्ााट्रय सहयोग र र्समर्थन पनि प्राप्त नहुने र आन्तरिक रुपमा पनि एक्लिने स्थिति रहेकाले नयाँ सरकार गठन गर्न पाएकोमा दंग पर्नुभन्दा निधार खुम्चयाएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । राष्ट्रिय सहमतिको र्सवसम्मत सरकार बनाउनमा स्वयम् माओवादी अवरोध बनेकाले लोकतान्त्रिक विधि पुर्याएर प्रतिपक्षमा बस्ने नेपाली कांग्रेसले निर्ण्र्ाागरेको हो ।
प्रचण्डको नेतृत्ववाला नयाँ सरकारले लोकतान्त्रिक विधि अपनाउन सकेन र आ-आफ्नै पाराले चल्ने सोच बनायो भने मुलुक, लोकतन्त्र र स्वयम् माओवादी र उसका साझेदार दलहरुका लागि दर्ुभाग्य हुनेछ । माओवादीले सबैलाई धोका दिँदै आएको पृष्ठभूमिमा अहिले मन्त्रीको लोभमा होमिएका एमाले र फोरमलाई भोलि माओवादीले 'फुटबल' नबनाउलान् भन्न सकिन्न । माओवादीको स्पष्ट नीति र दृष्टिकोण लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छैन । सत्तामा पुग्ने र सत्ता कब्जा गरिरहने मानसिकता बोकिरहेका माओवादीहरुले भोलि लोकतान्त्रिक ढंगले सरकार चलाएर मुलुकको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्लान् भन्ने कुरामा धेरैलाई विश्वास छैन ।
यस स्थितिमा माओवादी नेतृत्वको सरकारले लोकतन्त्रको समग्र हित गर्न सक्ने आधार अत्यन्त कमजोर रहेको अहिलेको स्थितिमा नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बसेर खबरदारी मात्र होइन, लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सशक्त कदम चाल्नुपर्ने स्थिति आउने भएकाले कांग्रेस नेतृत्व आजैदेखि सचेत हुन जरुरी छ । नेपाली कांग्रेसले प्रभावकारी ढंगले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकेन र सरकारमाथि अंकुश लगाउन सकेन भने माओवादीको उद्दण्डता अतिवाद अरु बढेर जानेछ ।
माओवादीले अहिलेसम्म विगतमा गरेका कुनै पनि सम्झौता अनुसार काम नगरेका, कब्जा गरेका घरजग्गा फिर्ता गर्नेदेखि विथापितलाई आ-आफ्नो घर र्फकन नदिइरहेको स्थितिमा माओवादी नेतृत्वको सरकारले तुरुन्त विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । सरकारमा सामेल एमाले र फोरमले माओवादी नेतृत्वलाई दबाव नदिने हो भने माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताहरु झन् उग्र र हठी हुने खतरा त्यत्तिकै विद्यमान एकातिर छ भने अर्कातिर माओवादीले एमाले र फोरमलाई गलत ढंगले प्रयोग गरी अस्तित्व नै समाप्त पारिदिने सम्भावना पनि रहेको छ । यस्तो स्थितिमा माओवादीसितको सहकार्य र सहमति साझेदार दलहरुका लागि पनि गम्भीर चुनौतीको विषय बनेको छ । माओवादी नेतृत्व विश्वको समग्र राजनीतिक स्थितिलाई आत्मसात गरी लोकतान्त्रिक ढंगले सत्ता सञ्चालन गर्न नसकेको खण्डमा मुलुकका लागि अर्को विडम्बना हुनेछ - www.himaldristhi.com
0 तपाईका प्रतिक्रियाहरु:
Post a Comment